राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज

 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन. 

   स्त्री-पुरुष समानता हा विचार जोपर्यंत कृतीत येणार नाही,  समाज स्वीकारणार नाही, तोपर्यंत सामाजिक प्रगती, उन्नती,  विकासाची गती व सामाजिक परिस्थिती फारशी सुधारणार  नाही. समाजाचा जवळजवळ पन्नास टक्के घटक या स्त्रिया आहेत. परंतु सामाजिक, राजकीय,  शैक्षणिक, सांस्कृतिक,  धार्मिक अशा अनेक क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग 50 टक्के असलेला दिसून येत नाही. 

    आजही स्त्रीयांच्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन परंपरावादी आहे. ती पुरुषांच्या बरोबरीने सर्व क्षेत्रात कार्य करीत आहे. पण अजूनही पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान तिला मिळालेले नाही. आजही तिच्यावरील अत्याचाराच्या,  शोषणाच्या घटना वाढताना दिसून येतात. तिचे हक्क, अधिकार आणि आजचे स्त्री संरक्षणासाठीचे केलेले कायदे याची तिला माहिती करून देणे गरजेचे आहे. 

     विविध कालखंडामध्ये काही क्रांतिकारकांनी तिच्या संरक्षणाच्या हेतूने केलेले कायदे हे त्या त्या कालखंडामध्ये तिला दिलासा देणारी, आधार देणारी बाब होती. 

    राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सुद्धा करवीर संस्थानामध्ये त्यांच्या कार्यकाळात स्त्री संरक्षणाच्या हेतूने केलेले कायदे धाडसाचे आणि काळाच्या पुढचेअसल्याचे दिसून येते. 

   शाहू महाराजांच्या काळात ही स्त्री वर्ग मागासलेला व उपेक्षित होता.  समाजाला चुकीच्या चालीरीती, परंपरातून मुक्त करून परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर महिलांना परिवर्तनाच्या प्रवाहात आणणे महत्त्वाचे होते. ती भय, भीती, दडपण, शोषण अन्याय, अत्याचार यातून मुक्त होण्यासाठी शाहू महाराजांनी त्यावेळी अनेक धाडसी निर्णय घेतले होते व या निर्णयांना त्यांनी कायद्यामध्ये रूपांतरित केले होते. 

     स्त्री शिक्षणासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. तिच्या नैसर्गिक हक्काचे संरक्षण करणारे अनेक कायदे केले आणि ते अमलात आणले. 

    *विधवा* *पुनर्विवाह* *कायदा*: जुलै 1917 मध्ये महाराजांनी त्यांच्या संस्थानांमध्ये विधवांच्या पुनर्विवाहास कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा संमत केला. इतर विवाहामध्ये ज्याप्रमाणे विधी केले जातात त्याप्रमाणे पुनर्विवाहात योग्य पद्धतीने ते केले जात नव्हते. या कायद्यामुळे अशा विवाहांची कायदेशीर नोंद करण्याची पद्धत सुरू झाली आणि हा एक कायदेशीर पुरावा अस्तित्वात आल्यामुळे स्त्रियांवर होणार्‍या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठीचे एक साधन उपलब्ध झाले. पडदा पद्धतीचाही महाराजांनी जाहीर निषेध केलेला होता. 

 *आंतरजातीय* *विवाह* *कायदा*: आजही आंतरजातीय विवाहामध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. कायद्याने जरी परवानगी दिली असली तरी नातेवाईक,  कुटुंबाकडून अशा विवाहास विरोध होत असल्याचे निदर्शनास येते. पण शंभर वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी त्यांच्या संस्थानामध्ये या संबंधातील कायदे केले होते. 12 जुलै 1919 रोजी "कोल्हापूर इलाख्यातील विवाह संबंधी कायदा "या नावाने हा कायदा प्रसिद्ध झाला होता. या कायद्यामुळे आंतरजातीय होणारे विवाह कायदेशीर ठरवले गेले पण विवाहाच्या वेळी मात्र पुरुषाचे वय 18 वर्षे पूर्ण व स्त्रीचे वय 14 वर्षे पूर्ण असले पाहिजे हे बंधनकारक होते. या काळात बालविवाह पद्धत रूढ होती. मुलींचे विवाह दहा वर्षांच्या आतच होत. पण इंग्रज सरकारने "संमती वयाचा कायदा" मंजूर केला होता. यामध्ये मुलीचे संभोग वय  किमान बारा वर्षे असावे हा दंडक होता. या काळात शाहू महाराजांनी मुलींचे विवाहाचे वय 14 वर्षे पूर्ण असावे हा केलेला कायदा त्याकाळात धाडसाचा व पुरोगामी म्हणावा लागेल. 

     ज्या स्त्रीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झालेले आहे तिला तिचा जोडीदार स्वतः निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणारे एक कलम ही केले होते. आणि या विवाहाची रीतसर नोंदणी होणार होती. हा कायदा म्हणजे स्त्री-पुरुष सामाजिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार  करणारे महाराजांनी उचललेले क्रांतिकारक  पाऊल होते. 

 *क्रूरपणाच्या* *वर्तनास* *प्रतिबंध* *करणारा* *कायदा*: स्त्रियांचा नवरा व त्यांच्या नातलगांकडून अतोनात छळ होत असे. हे छळ अशा पद्धतीने होत कि ते अपराध्यांना 'इंडियन पिनल कोड 'मधील तरतुदीच्या मर्यादेत आणता येत नसे.हा कायदा करण्यापूर्वी महाराजांनी या छळांचा बारकाईने अभ्यास केला होता व छळाचा कोणताही प्रकार न्यायदेवतेच्या नजरेतून सुटणार नाही अशा पद्धतीने सर्वसमावेशक कायदा त्यांनी केला. 2 ऑगस्ट 1919 रोजी कोल्हापूर सरकारच्या गॅझेटमध्ये "स्त्रियांना क्रूरपणाने वागविण्याचे नाहीसे करावे किंवा त्यास प्रतिबंध करावा म्हणून केलेले कायदे "आणि "कोल्हापूरचे काडी मोडण्याचे ( घटस्फोट )नियम "हे स्त्रियांच्या संरक्षणासाठीचे दोन कायदे जारी केले. एकूण अकरा कलमांच्या या कायद्यानुसार स्त्रीला क्रूरपणाची वागणूक देणाऱ्या अपराध्यास सहा महिन्यांचा कारावास व दोनशे रुपये पर्यंत दंड अशी शिक्षा करण्याची तरतूद केली होती. 

 *घटस्फोटाचा* *व* *वारसाचा* *कायदा*: घटस्फोटासंबंधीच्या  कायद्यामध्ये स्त्री हक्काचे संरक्षण व घटस्फोटानंतर अन्न वस्त्र खर्चाची योग्य व्यवस्था,  तिला वैवाहिक संतती असेल तर त्यांच्या  ताब्याबद्दलची, पोटगीबद्दलची व शिक्षणाबद्दलची व्यवस्था केली गेली. या कायद्यामध्ये जातपंचायतीच्या लहरीवर आधारलेल्या,  प्रसंगी स्त्रीवर अन्याय करणारा घटस्फोट अमान्य करण्यात आला. कायद्याच्या भक्कम पायावर तिचे नैसर्गिक हक्क, अधिकार  आधारले  गेले. 

    17 जानेवारी 1920 रोजी करवीर सरकारच्या गॅझेटमध्ये "हिंदू वारशाच्या कायद्याच्या दुरुस्तीचा कायदा" प्रसिद्ध झाला. या कायद्यानुसार शुद्राची अनौरस संतती व ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या वरिष्ठ वर्णांची संतती यांना मिळणाऱ्या वारसा हक्कातील फरक काढून टाकला. सर्व वर्णाच्या अनौरस संततीना जनक बापाच्या मिळकतीतील वारसा हक्क दिला गेला. 

 *देवदासी* *प्रथा* *प्रतिबंध* *कायदा*: कनिष्ठ वर्गातील मुली सोडण्याची अनिष्ट प्रथा त्यावेळी अस्तित्वात होती. आजही समूळ उच्चाटन झालेले नाही. यातूनच जोगतीन,  मुरळी, देवदासी,  भाविणी इत्यादी प्रकारच्या महिलांचा  वर्ग तयार झाला. देवाला सोडल्यामुळे देवस्थानात तिला काही विशिष्ट हक्क मिळत असे पण आईबापांच्या कडून तिला काहीही मिळत नसे. महाराजांनी केलेल्या कायद्यामुळे देवस्थानकडून तिला मिळालेले हक्क व दर्जा अमान्य झाला व आईबापांच्या मिळकतीतील हक्क प्राप्त झाला. देवदासी प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठीचे महाराजांनी केलेले हे प्रयत्न होते. 

       इंग्रज सरकारच्या काळातही महिला विषयक असे कायदे नव्हते. कारण इंग्रज परंपरावाद्यांचा रोष ओढवून घेण्यास तयार नव्हते. त्या काळात शाहू महाराजांनी स्त्री संरक्षणासाठीचे केलेले कायदे म्हणजे त्यांनी उचललेले हे धाडसी पाऊल होते. आजही स्त्रिया विषयीचे अनेक कायदे आहेत पण त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले,  त्याबाबत जनजागृती झाली तर आज महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांचे प्रमाण निश्चित कमी होईल. महिला सुशिक्षित, सुरक्षित आणि स्वतंत्र होतील. धन्यवाद. 

 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 ✒️डॉ.निर्मला पाटील.(सांगली)

   (9822725678)

राष्ट्रीय अध्यक्ष,  जिजाऊ ब्रिगेड. तथा प्रदेशाध्यक्ष, जगद्गुरू तुकोबाराय साहित्य परिषद,  महाराष्ट्र. 

26/06/2021( *राजर्षी* *छत्रपती* *शाहू* *महाराज* *जयंती* *दिन* )